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साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिला का तीनपहाड़ क्षेत्र अब अवैध लॉटरी का हब बन चुका है। यहीं से बरहरवा, राजमहल, साहिबगंज शहर, मंगलहाट, उधवा समेत पूरे जिले में लॉटरी का नेटवर्क फैल रहा है। सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं क्षेत्र के युवा। किस्मत आजमाने के चक्कर में वे कर्ज, बर्बादी और अपराध की दलदल में धंसते जा रहे हैं।
सूत्र बताते हैं कि तीनपहाड़ से रोज सैकड़ों पर्चियां जिले भर में भेजी जाती हैं। हर गली-मोहल्ले में एजेंट एक्टिव हैं। 10 रुपये से शुरू होकर हजारों का दांव लगता है। सुनील नामक एक युवक के पिता ने कहा कि बेटा पहले मजदूरी करता था। लॉटरी की लत लगी तो काम छोड़ दिया। घर के बर्तन तक बेच दिए। अब सूद पर पैसा लेकर दांव खेलता है। हम बर्बाद हो गए।
भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव ने सीधा आरोप लगाया कि जिले में अवैध लॉटरी का मुख्य केंद्र तीनपहाड़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में युवाओं का भविष्य हर स्तर पर बर्बाद किया जा रहा है। अवैध लॉटरी जैसे 'सूखे नशे' के माध्यम से युवाओं को गलत रास्ते पर धकेला जा रहा है। यह अत्यंत चिंताजनक है। भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की कि अवैध लॉटरी के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो और इस धंधे में संलिप्त लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा जिला इकाई इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। बेरोजगारी से जूझ रहे युवा रातों-रात अमीर बनने के लालच में लॉटरी के जाल में फंस रहे हैं। हर गांव-कस्बे में एजेंट मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की पहुंच कम है। युवा की लत का खामियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है। लॉटरी के कारण कर्ज, घरेलू कलह, पढ़ाई छूटना अब आम बात हो गई है।
तीनपहाड़ से पूरे जिले में पर्चियां कैसे पहुंच रही हैं? इंटेलिजेंस फेल क्यों? जब भाजपा जिलाध्यक्ष खुलेआम 'हब' बता रहे हैं, तो पुलिस की रेड कहां है? सरकार 'नशा मुक्त झारखंड' की बात करती है, पर 'सूखे नशे' पर चुप्पी क्यों? लॉटरी का टिकट 10 रुपये का है, पर इसकी कीमत एक युवा का पूरा भविष्य है। तीनपहाड़ की पहाड़ियों में अब पत्थर नहीं, बर्बाद हुए सपनों का मलबा बिखरा है।
सवाल सिर्फ अवैध धंधे का नहीं, उस सिस्टम का है जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया। जब हाथ में काम नहीं होगा, तो हाथ लॉटरी की पर्ची की तरफ ही बढ़ेगा। प्रशासन के लिए ये 'लॉ एंड ऑर्डर' का मामला है, परिवारों के लिए 'लाइफ एंड डेथ' का।
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