Palamu News: उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत का कड़ा एक्शन: लापरवाही बरतने पर कई एलएस (LS) को शोकॉज़
पोषण ट्रैकर में 100% एंट्री और अपार (APAAR) आईडी पर विशेष जोर
पलामू के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन में गड़बड़ी की शिकायतों पर डीसी ने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की रैंडम जांच का आदेश दिया। वहीं, पोषण ट्रैकर पर एंट्री और पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में चैनपुर, पांकी, पाटन और नौडीहा बाजार की एलएस (LS) को शोकॉज़ किया गया। उपायुक्त ने पीएम मातृ वंदना योजना के तहत लंबित 620 आवेदनों को जल्द निपटाने और सभी केंद्रों में बिजली, पेयजल व बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मेदिनीनगर: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना, पोषण ट्रैकर, फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम, पीएम मातृ वंदना योजना, टीएचआर वितरण, एबीएचए आईडी, अपार आईडी, होम विजिट एवं बच्चों के पोषण मापन सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।
रिक्त पड़े सेविकाओं के पदों पर नियमनुसार चयन करने के निर्देश,रेंडमली किया जायेगा जांच
समीक्षा में डीसी ने आंगनबाड़ी के रिक्त पड़े पदों की जानकरी ली।इस दौरान उन्होंने कहा कि गलत तरीके से सेविका का चयन होने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त होती है,यह दुर्भाग्यपूर्ण है।उन्होंने कहा कि आवेदक का सभी शैक्षणिक दस्तावेज का सही तरीके से जांच पर बल दिया।उन्होंने कहा कि इस शिकायत की रेंडमली जांच की जायेगी। पोषण ट्रैकर पर एंट्री एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का ठीक से पर्यवेक्षण नहीं करने पर चैनपुर, पांकी और पाटन के एलएस को शोकॉज़ किया गया।वहीं इसके अलावे नौडीहा बाजार सहित अन्य एलएस को शोकॉज़ किया गया। इस तरह जिस केंद्र पर बिजली की सुविधा बहाल नहीं है,वहां बहाल करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने की बात कही।बैठक में केंद्रों में पेयजल, शौचालय एवं पोषण वाटिका की उपलब्धता की भी समीक्षा की गयी।सभी एलएस को सभी केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
टीएचआर वितरण और पोषण ट्रैकर की समीक्षा
पीएम मातृ वंदना योजना के लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश

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