पलामू के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन में गड़बड़ी की शिकायतों पर डीसी ने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की रैंडम जांच का आदेश दिया। वहीं, पोषण ट्रैकर पर एंट्री और पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में चैनपुर, पांकी, पाटन और नौडीहा बाजार की एलएस (LS) को शोकॉज़ किया गया। उपायुक्त ने पीएम मातृ वंदना योजना के तहत लंबित 620 आवेदनों को जल्द निपटाने और सभी केंद्रों में बिजली, पेयजल व बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पलामू जिले के मेदिनीनगर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 'जन समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने भूमि विवाद, सार्वजनिक रास्ता अतिक्रमण, 15वें वित्त आयोग में पेंडिंग भुगतान, एनएच-75 मुआवजा और अयोग्य लोगों को पीएम आवास दिए जाने जैसी शिकायतें दर्ज कराईं। जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सभी मामलों का निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया।

मेदिनीनगर में उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर सिविल सर्जन और जिला कृषि पदाधिकारी को शोकॉज किया गया तथा पांकी ग्रिड स्टेशन व स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के लिए भूमि संबंधी बाधाओं को शीघ्र दूर करने का आदेश दिया गया।