साहिबगंज: चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण व पशु प्रेमी सैयद अरशद नसर ने साहिबगंज जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अरशद ने शनिवार को स्पीड पोस्ट के जरिए राज्य के बड़े अधिकारियों को पत्र भेजकर पूरे मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
अरशद ने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद व सचिव कुमारी रंजना अस्थाना, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, साहिबगंज के अध्यक्ष अखिल कुमार व सचिव विश्वनाथ भगत, उपायुक्त दीपक कुमार दुबे, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और कारा अधीक्षक परमेश्वर भगत को पत्र भेजा है।
अरशद का आरोप है कि 13 दिसंबर को मधुपुर जेल ट्रांसफर के दौरान साहिबगंज जेल गेट पर उनका जमा नगद, मुलाकाती सामान, मेडिकल रिपोर्ट और बंदी आवेदन पत्र वापस नहीं किया गया। 15 मई को साहिबगंज जेल गेट पर कई कारा कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार व बदसलूकी की। और 14 महीने तक साहिबगंज व मधुपुर जेल में शारीरिक, मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न, शोषण व टॉर्चर किया गया। अरशद ने अधिकारियों से मांग की है कि जेल गेट पर जमा सारा सामान तुरंत वापस दिलाया जाए। 15 मई की घटना में शामिल दोषी कारा कर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और 15 मई का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे साक्ष्य के रूप में काम आ सके। अरशद ने शनिवार को ही सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जन सूचना पदाधिकारी सह कारा अधीक्षक परमेश्वर भगत से आवेदन देकर 15 मई के दिन जेल परिसर के सभी सीसीटीवी कैमरों का फुटेज पेन ड्राइव में और दोषी कर्मियों के नाम-पद की जानकारी मांगी है। अरशद ने कहा है कि जब तक सामान वापस नहीं मिलता और दोषी कारा पदाधिकारी, कर्मी व कक्षपाल पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका अभियान जारी रहेगा।
अरशद नसर ने चेतावनी दी है कि पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दी जाएगी। अरशद द्वारा पत्र भेजने और सूचना मांगने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं में इस कदम को लेकर खुशी की लहर है।
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