Sahibganj News: गंगा का बढ़ा जलस्तर, डीसी ने की बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा, राहत शिविर तैयार रखने का निर्देश

साहिबगंज: गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और आगामी दिनों में संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने गूगल मीट के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ पूर्व तैयारियों एवं राहत-बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि ओझाटोली घाट पर गंगा नदी का जलस्तर लगभग 27.25 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान के समतुल्य है। आगामी 1-2 दिनों में जलस्तर में और वृद्धि की संभावना को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल फ्लड रिस्पांस मेजर्स लागू करने का निर्देश दिया और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तैयार रहने को कहा।

उपायुक्त ने साहिबगंज, राजमहल एवं उधवा प्रखंड के बाढ़ग्रस्त गांवों के लिए आवश्यकतानुसार राहत शिविरों को पूरी तरह तैयार रखने का निर्देश दिया। शिविरों में स्वच्छ पेयजल, भोजन, सूखा राशन, दरी-गद्दा, प्रकाश व्यवस्था एवं शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया। बच्चों के लिए बेबी मिल्क पाउडर तथा प्रभावित मवेशियों के लिए बिचाली एवं कुट्टी की पर्याप्त व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया।  

उपायुक्त ने तटवर्ती एवं दियारा क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर माइकिंग एवं जन-जागरूकता अभियान चलाने को कहा। स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं थाना प्रभारियों के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि वे कोई जोखिम न लें और सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल रसद एवं पेयजल वितरण शुरू करने का निर्देश दिया गया। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में नावों की उपलब्धता, सभी नावों में लाइफ जैकेट और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, एंटी-वेनम की उपलब्धता और बोट एंबुलेंस को पूरी तरह तैयार रखने को कहा। सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाइयां रखने तथा किसी भी आकस्मिक सूचना पर मेडिकल टीम को बोट एंबुलेंस और मोटर बोट के माध्यम से तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। पशुपालन विभाग को मवेशियों के स्वास्थ्य के लिए मेडिकल टीम, नियमित निगरानी, विस्थापित मवेशियों के लिए राहत केंद्र, शेड और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि बाढ़ की स्थिति में पशुधन को परेशानी न हो।