Ranchi News: JPSC परीक्षा विवाद पर जनाधिकार महासभा ने उठाए सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

महासभा ने 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर गहरी चिंता जताई

झारखंड जनाधिकार महासभा ने 14वीं JPSC परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से आंदोलनरत छात्रों के साथ तत्काल वार्ता करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि सीआईडी जांच, छापेमारी, गिरफ्तारियों और तत्कालीन अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हुए हैं।

संवाददाता, सुमन कुमारी

रांची: झारखंड जनाधिकार महासभा ने 14वीं जेपीएससी (JPSC) परीक्षा में सामने आए कथित अनियमितताओं और घोटालों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से आंदोलनरत छात्रों के साथ तत्काल वार्ता करने और उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

महासभा ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हाल में 14वीं जेपीएससी परीक्षा से जुड़े सामने आए तथ्यों, सीआईडी जांच, छापेमारी, गिरफ्तारियों और तत्कालीन अध्यक्ष के इस्तीफे से यह स्पष्ट होता है कि भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। संगठन का आरोप है कि वर्षों से जेपीएससी में व्यवस्थागत सुधार नहीं किए गए हैं।

महासभा ने दावा किया कि परीक्षा परिणाम, कट-ऑफ अंक और ओएमआर शीट सार्वजनिक नहीं किए जाने, कथित तौर पर कम प्रश्नों के उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों के चयन, ओएमआर में हेरफेर की आशंका, निजी एजेंसी की भूमिका तथा अधिकारियों और बिचौलियों की कथित सांठगांठ जैसे कई गंभीर सवाल उठे हैं। संगठन का कहना है कि इन घटनाओं के कारण 14वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता में है।

महासभा ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए तथा जेपीएससी में पारदर्शिता और व्यवस्थागत सुधार सुनिश्चित करना चाहिए।

महासभा की प्रमुख मांगें

परीक्षा अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।
झारखंड के अनुरूप नई स्थानीय एवं नियोजन नीति बनाई जाए तथा आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
वर्ष 2000 से कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों का स्थायीकरण किया जाए।
ई-कल्याण पोर्टल की समस्याओं का समाधान कर पात्र छात्र-छात्राओं को लंबित छात्रवृत्ति राशि उपलब्ध कराई जाए।
स्कूलों और कॉलेजों में लागू क्लस्टर सिस्टम को समाप्त किया जाए।

महासभा ने कहा कि यदि सरकार समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो छात्रों में असंतोष और बढ़ सकता है।

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Edited By: Susmita Rani

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Susmita Rani

Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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