हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें? 8 जून को आएगा बड़ा फैसला

रांची: रांची के बड़गाई क्षेत्र स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष पीएमएलए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में 8 जून को आदेश सुनाएगी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अब सभी की निगाहें 8 जून को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मामले में आरोपमुक्त किया जाएगा या उनके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

खुद को बताया निर्दोष

दिसंबर 2025 में दाखिल की थी याचिका

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 दिसंबर 2025 को विशेष अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले से आरोपमुक्त किए जाने की मांग की थी। यह याचिका उस समय दाखिल की गई थी, जब अदालत को आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करनी थी।

ईडी ने कई जगह की थी छापेमारी

बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े इस बहुचर्चित मामले की जांच के दौरान ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने अनेक लोगों को समन जारी कर पूछताछ की और मामले से जुड़े दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की।

ईडी द्वारा की गई जांच के आधार पर करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जा चुका है। एजेंसी का आरोप है कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताओं और अवैध लेन-देन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई।

8 जून को तय होगी आगे की राह

अब 8 जून को आने वाला अदालत का आदेश इस मामले की आगे की दिशा तय करेगा। यदि डिस्चार्ज याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं, याचिका खारिज होने की स्थिति में उनके खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।