रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितता और धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार को रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई। हालांकि, वार्ता के दौरान विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन बैठक किसी अंतिम एवं निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी।
सरकार और छात्रों के बीच हुई विस्तृत वार्ता
सरकार की ओर से वार्ता में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य कुमार सोनू, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। वहीं छात्र प्रतिनिधिमंडल में रामा अवतार महतो, दिनबंधु मंडल, चंदन रजक, विमल कुमार, प्रेम कुमार, रवि शंकर, अमित कुमार शर्मा और कमलेश चौधरी शामिल रहे।
सरकार ने देवेंद्र नाथ महतो से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की
वार्ता के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय की घोषणा करेगी।वहीं, देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों को लेकर जारी आंदोलन को आगे भी जारी रखने की बात कही। शनिवार को उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का सातवां दिन रहा।
शहीद निर्मल महतो को समर्पित किया भूख हड़ताल का सातवां दिन
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने शनिवार को झारखंड आंदोलन के शहीद निर्मल महतो को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का सातवां दिन शहीद निर्मल महतो को समर्पित किया।
देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो के संघर्ष, त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर छात्रों के न्यायपूर्ण आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा।
बताया गया कि शनिवार को छात्रों के सत्याग्रह धरना का 15वां दिन और देवेंद्र नाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का सातवां दिन रहा।
आदित्य प्रसाद साहू और पीयूष मिश्रा पहुंचे धरना स्थल
आंदोलन को समर्थन देने और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू तथा अभिनेता पीयूष मिश्रा भी धरना स्थल पहुंचे। दोनों ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
छात्रों का आंदोलन JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच समेत विभिन्न मांगों को लेकर जारी है। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच आगे होने वाली वार्ता पर आंदोलन की अगली दिशा निर्भर करेगी।
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