रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CTI) में आयोजित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के 17 वें स्थापना दिवस समारोह का बतौर मुख्य अतिथि उदघाटन किया । इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीएलई (Village Level Entrepreneurs) को सम्मानित किया गया । साथ ही CSC eStore एवं झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (JSLPS) के बीच एक महत्वपूर्ण ( MOU) समझौता हुआ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत की जो परिकल्पना की थी, उसमें डिजिटल भारत एक महत्वपूर्ण विचार था। उसी दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाते हुए यूपीए सरकार के कार्यकाल में कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहल की शुरुआत हुई, जिसका सकारात्मक परिणाम आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं और ग्रामीणों को सरकारी सुविधाएं उनके घर के निकट उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले पैन कार्ड, आधार, बैंकिंग सेवाएं, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ग्रामीणों को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सीएससी और वीएलई के माध्यम से ये सभी सेवाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो रही हैं। इससे समय, धन और श्रम तीनों की बचत हो रही है तथा ग्रामीणों का जीवन अधिक सुगम बन रहा है।
उन्होंने यूआईडीएआई एवं सीएससी की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि आधार सेवाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में यूआईडीएआई के साथ हुए एमओयू के अनुरूप पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू करने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में कई पंचायतों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य है कि 15 नवंबर, झारखंड स्थापना दिवस से पहले राज्य की सभी पंचायतों में आधार सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि आधार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को प्रखंड एवं जिला कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। मंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग और सीएससी मिलकर डिजिटल पंचायत के राज्य सरकार के विजन को साकार कर रहे हैं। बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और अब आधार सेवाओं के पंचायत स्तर तक विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शासन को नई मजबूती मिली है। आने वाले समय में और भी अधिक नागरिक सेवाओं को पंचायत भवनों एवं सीएससी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पलाश और आदिवा जैसे ब्रांड के उत्पादों को पर्यटन स्थलों और विभिन्न सरकारी भवनों में प्रदर्शित एवं विपणन करने की दिशा में भी कार्य कर रही है, जिससे इन उत्पादों की गुणवत्ता, पहचान और बिक्री तीनों में वृद्धि होगी और ग्रामीण उद्यमियों को नए बाजार उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी., यूआईडीएआई रांची के निदेशक नीरज कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव राज कुमार गुप्ता (आईएएस), सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सीएससी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में वीएलई उपस्थित थे।
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