रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, बर्मामाइंस में दो गोदाम और एक मकान ध्वस्त

रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, बर्मामाइंस में दो गोदाम और एक मकान ध्वस्त
रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान

बर्मामाइंस में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान दो गोदाम और एक मकान को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही।

पूर्वी सिंहभूम: बर्मामाइंस स्थित लकड़ी टाल क्षेत्र में मंगलवार को रेलवे प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई रेलवे की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई, जिसमें रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों के साथ जिला प्रशासन की टीम भी सक्रिय रूप से शामिल रही। मौके पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी और बर्मामाइंस थाना की पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी।

हालांकि अभियान निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटे की देरी से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के जवान समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण कार्रवाई शुरू करने में विलंब हुआ। इसके बावजूद प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ अभियान को अंजाम दिया और क्षेत्र में भारी पुलिस बल की मौजूदगी सुनिश्चित की गई।

कार्रवाई शुरू होते ही वर्षों से रेलवे की जमीन पर रह रहे लोगों ने इसका विरोध किया। स्थानीय लोगों ने अचानक पहुंची टीम के खिलाफ नाराजगी जताई और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाते हुए बताया कि इस क्षेत्र में भविष्य में रेलवे से जुड़ी विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसके लिए जमीन खाली कराना जरूरी है। अधिकारियों की समझाइश और बातचीत के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई।

कई स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सहयोग करते हुए स्वेच्छा से जमीन खाली करने की बात कही, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे को किसी भी स्थिति में जारी नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बाद टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी।

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अभियान के दौरान दो गोदाम और एक पक्का मकान ध्वस्त किया गया। इसके अलावा कई अस्थायी ढांचों को भी हटाया गया। प्रशासन ने पहले से चिन्हित अतिक्रमण स्थलों पर कार्रवाई करते हुए यह संदेश दिया कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण की शिकायतें मिलेंगी, वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से अवैध कब्जा हटाकर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

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Edited By: Samridh Desk
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