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पलामू: जिले में चतुर्थ वर्गीय (फोर्थ ग्रेड) पदों पर बहाली की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हजारों अभ्यर्थियों में मैट्रिक के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने के सरकारी निर्णय के खिलाफ भारी आक्रोश है। बुधवार को छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पलामू प्रमंडलीय आयुक्त (कमिश्नर) से मुलाकात की और एक मांग पत्र सौंपकर भर्ती प्रक्रिया में तत्काल सुधार की अपील की।
पुराने बनाम नए अभ्यर्थियों का मुद्दा: "99% बनाम 50%"
कमिश्नर से मुलाकात के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि वर्ष 2010 से 2013 के बीच मैट्रिक की परीक्षा में 50 से 60 प्रतिशत अंक लाना भी बड़ी उपलब्धि माना जाता था। वहीं, कोविड काल के बाद छात्रों को 90 से 99 प्रतिशत तक अंक मिलना सामान्य हो गया है। ऐसे में केवल अंकों के आधार पर मेरिट बनाना पुराने और अनुभवी अभ्यर्थियों के साथ सीधा अन्याय है। छात्रों की मांग है कि मैट्रिक अंक आधारित मेरिट सूची पर रोक लगाई जाए और सभी के लिए एक समान लिखित परीक्षा आयोजित की जाए।
भावुक हुए अभ्यर्थी: "शादियां रुकीं, मां-बाप हुए बीमार"
पिछले 11 महीनों से आंदोलनरत छात्रों का दर्द छलक पड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि बेरोजगारी और बढ़ती उम्र के कारण कई साथी मानसिक अवसाद (डिप्रेशन) का शिकार हो रहे हैं। आर्थिक तंगी का आलम यह है कि कई छात्रों के विवाह रुक गए हैं और बुजुर्ग माता-पिता अपने बच्चों की नौकरी की आस में पथराई आंखों से प्रशासन की ओर देख रहे हैं। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा, "585 पदों पर होने वाली यह बहाली पलामू के सैकड़ों गरीब परिवारों की तकदीर बदल सकती है। एक चपरासी की नौकरी गरीब के लिए सिर्फ पद नहीं, बल्कि सम्मान और भविष्य की उम्मीद है, जिसके सहारे उनके बच्चे कल डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं।"प्रशासन को अल्टीमेटम: सामूहिक मुंडन का संकल्प
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से अनूप कुमार पासवान, जनेश शर्मा, अनिल बैठा, रविंद्र चंद्रवंशी, संदीप पासवान और बृजेश मेहता सहित दर्जनों छात्र शामिल थे।
