पलामू: राज्य के वित्त, वाणिज्यकर, योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रदर्शन, ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेश्यो), शाखा विस्तार, वार्षिक ऋण योजना तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सहित विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय,एसएलबीसी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान मंत्री ने जिले के वर्तमान सीडी रेश्यो 36 प्रतिशत रहने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली समीक्षा बैठक में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत था, जबकि चार माह के दौरान इसमें वृद्धि होने के बजाय कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि बैंकों का दायित्व केवल जमा राशि बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर ऋण प्रवाह बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को गति देना भी है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन बैंकों का सीडी रेश्यो लगातार खराब रहेगा, उनमें सरकारी राशि रखने के विषय में पुनर्विचार किया जाएगा।
मंत्री ने सभी बैंकों की जमा राशि, ऋण वितरण एवं लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए बैंकवार प्रदर्शन का आकलन किया। उन्होंने कृषि, स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ऋण वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में जिले के बैंकिंग नेटवर्क की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले में विभिन्न बैंकों की कुल 145 शाखाएं संचालित हैं। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। जिन बैंकों की जिले में केवल एक या सीमित शाखाएं हैं, उन्हें नए शाखा विस्तार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पलामू एक आकांक्षी जिला है और इसके समग्र विकास में बैंकिंग संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकों को केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक एवं विकासात्मक दायित्वों को भी ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।
उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया तथा कहा कि पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना बैंकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा वार्षिक ऋण योजना, बकाया अग्रिम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ऋण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बैंक मित्र (बीसी) नेटवर्क तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गयी।
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बैठक में बैंकों से समन्वय स्थापित कर वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, ऋण वितरण में सुधार लाने तथा सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
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