पलामू: समाहरणालय सभागार में रविवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DDCMC) "दिशा" की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी और जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सांसद बीडी राम ने सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा कि पलामू को 'आकांक्षी जिला' की श्रेणी से निकालकर 'सैचुरेटेड जिला' (सभी योजनाओं से संतृप्त) बनाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करें।
लचर रिपोर्टिंग और योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी
बैठक के दौरान जब विभिन्न विभागों की अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) सामने आई, तो अध्यक्ष ने रिपोर्ट के खराब प्रारूप और अपेक्षित मानकों की कमी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अगली बार से रिपोर्ट सटीक, अद्यतन और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सांसद ने कहा कि जिन बिंदुओं पर खामियां पाई गई हैं, उनमें तुरंत सुधार किया जाए। उन्होंने पलामू उपायुक्त को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी।
प्रमुख विभागों की समीक्षा और सांसद के कड़े निर्देश:
बीमा व मुद्रा योजना में कम उपलब्धि: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और मुद्रा योजना में खराब प्रदर्शन पर सांसद ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केवल कागजों पर पंजीकरण काफी नहीं है, लाभुकों को वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।
बिजली विभाग की विसंगति पर कड़ी आपत्ति: बिजली विभाग की समीक्षा में एक बड़ा मामला सामने आया। किरायेदार और मकान मालिक के बीच लिखित समझौते के बावजूद, किसी गड़बड़ी की स्थिति में विभाग सीधे मकान मालिक पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर दे रहा था। सांसद ने इसे तुरंत रोकने और केवल वास्तविक दोषी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आवास योजनाओं से नाम हटाने की शिकायत: प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना की समीक्षा के दौरान यह शिकायत सामने आई कि चयनित लाभुकों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। सांसद ने निर्देश दिया कि चयनित लाभुकों के भुगतान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
धान अधिप्राप्ति और बकाया भुगतान: आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया गया कि धान बेचने वाले किसानों के बकाया भुगतान में एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवहन व सड़क सुरक्षा: परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग, अंडर-एज ड्राइविंग (कम उम्र में गाड़ी चलाना) और नो-एंट्री का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से निपटने को कहा गया। शहरी जलापूर्ति में सुस्ती: जुइडको (JUIDCO) द्वारा चलाई जा रही शहरी जलापूर्ति योजना की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए काम में तेजी लाने की हिदायत दी गई।
बैठक में उपस्थित वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को शुरू करने से पहले उसकी उपयोगिता और समय सीमा तय होना जरूरी है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच डीपीआर (DPR) के अनुरूप उसी वक्त होनी चाहिए जब काम चल रहा हो, न कि काम खत्म होने के बाद। इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद बीडी राम के अलावा डालटनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया, पांकी विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह, पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अपर समाहर्ता सहित जिले के सभी प्रखंड प्रमुख और अधिकारी मौजूद थे।
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