गिरिडीह: तेली साहू समाज संघर्ष समिति (टीएसफोर) ने गिरिडीह में संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का बिगुल फूंक दिया है। रविवार को गिरिडीह परिसदन भवन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भागवत साह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से जिला कार्यसमिति का विस्तार किया गया। बैठक में टीएसफोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील साहू की गरीमामयी उपस्थिति रही।
टिंकू साव को मिली कमान, नई टीम का गठन
बैठक में सर्वसम्मति से टिंकू साव को गिरिडीह का नया जिलाध्यक्ष चुना गया। साथ ही शिव शंकर साहू को जिला उपाध्यक्ष, सुरेश प्रसाद साह को जिला महासचिव और प्रमोद कुमार गुप्ता को जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।
संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया। अधिवक्ता फतेह नारायण साहू को बुद्धिजीवी मंच का जिलाध्यक्ष, अधिवक्ता जगन्नाथ मंडल को अधिवक्ता मंच का जिलाध्यक्ष और परमानन्द साहू को व्यवसाय मंच का जिलाध्यक्ष बनाया गया। सहदेव साहू, राजेश कुमार गुप्ता एवं पवन साव को जिला कार्यसमिति सदस्य तथा अरविंद आर्य एवं राहुल कुमार साव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद साहू, विशिष्ट समाजसेवी अखिलेश्वर साव एवं कमल किशोर साहू के नाम प्रदेश कार्यसमिति के लिए सर्वसम्मति से प्रस्तावित किए गए।'हजारों साल तक हुआ शोषण, संविधान से मिली राहत': सुनील साहू
बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा, "मनुवादी व्यवस्था के तहत ओबीसी वर्ग के साथ-साथ तेली समाज का भी हजारों साल तक बड़े पैमाने पर दोहन-शोषण किया जाता रहा, जो कमोबेश आज भी जारी है।" उन्होंने कहा कि समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित भारतीय संविधान 1950 में लागू होने के बाद ही हमारे जीवन में बदलाव संभव हो पाया है।
"मनु मानसिकता के लोग भारतीय संविधान के सामने कमजोर तो हुए हैं, परंतु उनकी मानसिकता में बदलाव आज भी नहीं आया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती देकर ही हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं", सुनील साहू ने कहा।
'अब हर पंचायत तक पहुंचेगा टीएसफोर'
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भागवत साह ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए स्थान बदल-बदल कर हर महीना जिला कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
नवनियुक्त जिलाध्यक्ष टिंकू साव ने कहा, "मेरी प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक संगठन की पहुंच बनाना और युवाओं को सामाजिक न्याय की लड़ाई से जोड़ना है। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों पर हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे।" बैठक में समाज के हक-अधिकार, शैक्षणिक उत्थान और राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
