शिक्षा सुधार पर बड़ा कदम, 5 हजार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश: हेमन्त सोरेन

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्थाओं, आधारभूत संरचना तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शैक्षणिक योजनाओं का लाभ समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ विद्यार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिसके लिए विद्यालयों में आधारभूत संरचना के साथ आधुनिक शिक्षण संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

 ड्रॉप आउट मामलों में सुधार, झारखंड राष्ट्रीय औसत से बेहतर

 हजार सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की योजना पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 5 हजार किए जाने की कार्य योजना पर तेजी से काम किया जाए, ताकि प्रत्येक पंचायत तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय में सिंगल टीचर की स्थिति नहीं होनी चाहिए और रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। साथ ही नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन और वेरिफिकेशन कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं।

शिक्षक नियुक्ति और आधारभूत संरचना पर फोकस

मुख्यमंत्री ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी रिक्त पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता है।

साथ ही सभी विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा, ICT लैब, आधुनिक तकनीक और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

 शिक्षा के साथ खेल को भी बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रतिभाशाली छात्रों को चिन्हित कर उन्हें खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों में स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में झारखंड के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

दिशोम गुरु शिबू सोरेन विद्यालय पर निर्देश

बैठक में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन विद्यालय की स्थापना को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए एक सप्ताह के भीतर डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यह विद्यालय शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजेश प्रसाद, निदेशक प्राथमिक शिक्षा मनोज कुमार रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।