रांची: राज्य में स्थानीयता को लेकर उठ रहे सवालों पर हेमंत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है।विधानसभा में जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि सरकार स्थानीय नीति में कोई बदलाव नहीं करेगी, क्योंकि स्थानीय नीति में सुधार का कोई औचित्य नहीं है।
विधानसभा में माले विधायक विनोद कुमार ने कहा कि वर्तमान स्थानीय नीति से राज्य के खतियानी-रैयती युवाओं को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा है। इसी पर उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार स्थानीय नीति में आवश्यक सुधार करने का विचार रखती है?
इस पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने लिखित में जवाब दिया। जवाब में कहा गया कि खतियानी-रैयती युवाओं को नियोजन में सम्पूर्ण लाभ नहीं मिलने की बात को सरकार नकारती है।इस आलोक में स्थानीय नीति में सुधार का कोई औचित्य ही नहीं है। बता दें कि कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। जबकि सदन में इस विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए आलम को प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
ज्ञात हो कि गत वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान झामुमो ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि जनता के हिसाब से नई स्थानीय नीति बनाई जायेगी। इसके अलावा सरकार के गठन के बाद झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन ने कहा था कि स्थानीय नीति के लिए कट ऑफ डेट 1932 ही किया जाना चाहिए। वहीं, दूसरी ओर रघुवर दास के कार्यकाल में स्थानीय नीति में परिवर्तन किया गया था। इसमें 1985 से राज्य में रहने वालों को स्थानीय माना गया है। साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में प्राथमिकता और कई स्थानों में स्थानीय लोगों के लिए पूरी तरह से आरक्षित रखने की भी बात है।
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