साहिबगंज: जिले में चल रही कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और सही लाभुकों तक लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार करीब एक महीने तक विशेष सत्यापन अभियान चलाएगी, जिसमें अधिकारियों की टीम घर-घर जाकर लाभुकों का भौतिक सत्यापन करेगी।
मंईयां योजना पर विशेष फोकस
इस अभियान में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना समेत राशन, पेंशन, आवास, छात्रवृत्ति और अन्य सभी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता जांची जाएगी। टीम प्रत्येक लाभुक के दस्तावेजों और जमीनी हकीकत का मिलान करेगी। प्रशासन का साफ कहना है कि यदि कोई लाभुक योजना के प्रावधानों के अनुरूप अपात्र पाया जाता है, तो उसका नाम तुरंत सूची से हटा दिया जाएगा। इससे फर्जी लाभुकों पर रोक लगेगी और सरकारी राशि का दुरुपयोग रुकेगा।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
सरकार ने सभी विभागों और जिला प्रशासन को अभियान को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर सत्यापन कार्य पूरा करना होगा। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मकसद योजनाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भौतिक सत्यापन से गड़बड़ियों का पता चलेगा और असली जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देना आसान होगा।जरूरतमंदों को मिलेगा फायदा
सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे और अपात्र लोग लाभ न उठाएं। अभियान पूरा होने के बाद नई सूची के आधार पर योजनाओं का संचालन किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
