एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन का दावा, झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

परिवहन व्यवस्था और पंजीकरण प्रणाली से जुड़ा गंभीर मामला

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कथित तौर पर एक ही या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन के दावे वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को परिवहन प्रणाली से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

रांची: झारखंड में कथित तौर पर एक ही या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन के दावे को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है।

याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में बड़ी संख्या में वाहन एक जैसे या संदिग्ध पंजीकरण नंबरों के साथ संचालित हो रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है और तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, अदालत ने अभी याचिका में लगाए गए दावों की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल न्यायालय ने सरकार का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल होने के बाद मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि याचिका में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह परिवहन व्यवस्था और वाहन पंजीकरण प्रणाली से जुड़ा एक गंभीर मामला माना जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी।

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Edited By: Mohit Sinha

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Anjali Sinha

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