झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कथित तौर पर एक ही या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन के दावे वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को परिवहन प्रणाली से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।