झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कथित तौर पर एक ही या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन के दावे वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को परिवहन प्रणाली से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के परिवहन सचिव राजीव रंजन पर "24 घंटे का ट्रांसपोर्ट आयुक्त" बनने का गंभीर आरोप लगाया है। साह के अनुसार, सचिव ने 10 मार्च को कार्यालय आदेश संख्या 24 जारी कर परिवहन आयुक्त की सभी शक्तियां स्वयं के पास ले लीं और अगले ही दिन आदेश संख्या 25 के जरिए उसे निरस्त कर दिया। भाजपा ने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकारी गजट का सीधा उल्लंघन बताते हुए मांग की है कि इस 24 घंटे की अवधि में विभाग द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और फाइलों की उच्चस्तरीय जांच की जाए, ताकि इस "गुप्त खेल" के पीछे की मंशा स्पष्ट हो सके।

साहिबगंज और पाकुड़ जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभावी जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। सड़क सुरक्षा माह 2026 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित किया गया।