गिरिडीह में पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन का निर्देश
एसपी डॉ. बिमल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कानून-व्यवस्था और लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
गिरिडीह में पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में जिले की कानून-व्यवस्था, लंबित कांडों, तकनीकी अनुसंधान, महिला सुरक्षा, वारंट-कुर्की और चरित्र सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की गई। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
गिरिडीह: शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉ बिमल कुमार, गिरिडीह की अध्यक्षता में कार्यालय अवस्थित सभागार में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले की समग्र कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों की समीक्षा, तकनीकी अनुसंधान की प्रगति और आगामी श्रावणी मेला-2026 के सुरक्षित संचालन हेतु सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक एवं थाना/ओ०पी० प्रभारियों को निम्नलिखित मुख्य निर्देश दिए गए:

* महिला सुरक्षा को प्राथमिकता: महिला संबंधी अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और दर्ज कांडों की संवेदनशीलता व त्वरित गति से समीक्षा कर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
सघन गश्ती एवं अपराधियों पर निगरानी: जिले में रात्रि गश्ती (Night Patrolling) को और प्रभावी बनाने तथा पेशेवर अपराधियों, वारंटियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
जनता की शिकायतों का निवारण एवं पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग: आम जनता से प्राप्त शिकायतों और विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों का त्वरित व निष्पक्ष निष्पादन करने पर जोर दिया गया।आम नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार करने और 'पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग' को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया।
श्रावणी मेला हेतु विशेष तैयारी: आगामी श्रावणी मेला के मद्देनजर कांवरियों के मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रमुख शिवालयों में भीड़ प्रबंधन (Crowd Management), सादे लिबास में पुलिस बलों की तैनाती और रूट डायवर्जन को लेकर स्पष्ट कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया।
गिरिडीह पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा, विधि-व्यवस्था संधारण और न्याय प्रक्रिया को सुगम, सरल एवं तेज बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।









