Giridih News: राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0 अभियान का हुआ आगाज, मुकदमों के त्वरित निष्पादन पर जोर

झाड़सा और सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अभियान

गिरिडीह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा के नेतृत्व में 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0' तथा आगामी 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस अभियान के तहत पारिवारिक, चेक बाउंस, भूमि विवाद आदि मामलों को आपसी सहमति से निपटाने पर जोर दिया जा रहा है।

गिरिडीह: एमसीपीसी एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान का तृतीय (मिडिएशन फॉर नेशन 3.0) चरण का शुभारंभ 01 .08.2026 से किया गया है, इसमें सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों को चिन्हित किया जाएगा ताकि प्रयास किया जाए की अधिक से अधिक मामलों को सुलह के आधार पर मामले का निष्पादन किया जा सके।

मेडिएशन फॉर नेशन 3.0 का सफल आयोजन एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मार्तंड प्रताप मिश्रा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से किया गया।

इसका प्रचार प्रसार कर आम जनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है ताकि आमजन इसका लाभ उठा सके। मुख्य रूप से पारिवारिक मामले, चेक बाउंस के मुकदमे, सड़क दुर्घटना के मुकदमे क्रिमिनल मुकदमे ,पार्टीशन सूट लैंड एक्शन के मुकदमे, कांटेक्ट मुकदमे, लेबर एक्ट के मुकदमे को चिन्हित कर अधिक से अधिक मुकदमों को मध्यस्थता के लिए अग्रसारित करना है ताकि अधिक से अधिक आम जनों को सुलभ, सस्ता, न्याय मिल सके।

आमजन न्यायालय का चक्कर लगाने से बचे। मध्यस्थता में दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निष्पादन होता है जो सस्ता एवं टिकाऊ होता है क्योंकि यह दोनों पक्षों की सहमति से होता है। इसमें किसी प्रकार की अपील का झंझट नहीं रहता है मामले का अंतिम रूप से निष्पादन होता है। इससे दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं यह राष्ट्र के लिए मध्यस्थता की खूबसूरती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता का द्वितीय भाग की सफलता को देखते हुए राष्ट्र के लिए मध्यस्थता तृतीय की शुरुआत की है आमजनों से अनुरोध है अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराकर राष्ट्र के लिए मध्यस्थता का लाभ उठावे। साथ ही आगामी 12 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन हेतु भी चर्चा की गई। इस बैठक में गिरिडीह न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

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Edited By: Anjali Sinha

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Anjali Sinha

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