Dumka News: रानीश्वर में आंगनबाड़ी पोषाहार आपूर्तिकर्ताओं की दुकानों पर बीडीओ का औचक निरीक्षण
शंकर और दीपक भंडार की जांच में खामियां
दुमका जिले के रानीश्वर बीडीओ सह सीडीपीओ राजेश कुमार सिन्हा ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति करने वाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जीएसटी जमा न करने, फर्जी वाउचर और दुकानें बंद मिलने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद सभी संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है।
दुमका: आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकारी योजना के तहत पोषाहार आपूर्ति करने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में संभावित अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रानीश्वर राजेश कुमार सिन्हा ने विभिन्न पंचायतों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। पोषाहार आपूर्ति के एवज में प्राप्त राशि के अनुरूप जीएसटी जमा नहीं किए जाने की सूचना को लेकर भी जांच की गई।
निरीक्षण के क्रम में जीवनपुर मोड़ स्थित शंकर भंडार की स्थिति पर अधिकारियों ने जानकारी ली। बताया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा एक कमरा किराए पर लेकर कुछ सामान रखा जाता है, जबकि दुकान किसी अन्य व्यक्ति की बताई गई। कार्यालय को आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से शंकर भंडार के नाम से प्रतिमाह करीब चार लाख रुपये से अधिक के अभिश्रव उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई।
इसके अलावा सिंह किराना स्टोर और रिया स्टोर समेत अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों के नियमित रूप से संचालित नहीं होने की जानकारी सामने आई। वहीं, दुकानों के नाम से छपवाए गए अभिश्रव में दुकान का मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर अंकित नहीं होने की बात भी सामने आई।अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति के उद्देश्य से ही दुकान के नाम पर अभिश्रव तैयार कराए गए हैं। साथ ही जीएसटी जमा किए जाने को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं।
बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी संबंधित दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता भी उपस्थित थे।प्रशासन की इस कार्रवाई से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी राशि के समुचित उपयोग को लेकर संबंधित आपूर्तिकर्ताओं में हलचल देखी जा रही है।
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