धनबाद: जमीन अधिग्रहण के बदले नियोजन और मुआवजा से जुड़े लंबित मामलों के समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को समाहरणालय स्थित अपर समाहर्ता कक्ष में अपर समाहर्ता सह डिस्ट्रिक्ट लैंड सेल के अध्यक्ष विनोद कुमार की अध्यक्षता में रैयतों एवं बीसीसीएल अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण सुनवाई आयोजित की गई।
यह सुनवाई झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) द्वारा सितंबर 2025 में धनबाद दौरे के दौरान प्राप्त जन-आवेदनों के आधार पर की गई। समिति को मिले मामलों को जिला भूमि प्रकोष्ठ को हस्तांतरित किया गया था, जिन पर अब चरणबद्ध सुनवाई चल रही है। बैठक में रैयतों ने जमीन अधिग्रहण के बदले रोजगार, मुआवजा भुगतान और लंबित दावों से संबंधित समस्याएं विस्तार से रखीं।
वहीं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के अधिकारियों ने भी कंपनी का पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर समाहर्ता ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए मामलों के त्वरित एवं निष्पक्ष निष्पादन पर जोर दिया। अपर समाहर्ता ने कहा कि प्रभावित रैयतों को न्याय दिलाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है तथा सभी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सुनवाई में जिला राजस्व शाखा के अधिकारी, बीसीसीएल के भू-संपदा विभाग के कई महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक सहित बड़ी संख्या में रैयत और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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