धनबाद जिले में जमीन अधिग्रहण के बदले विस्थापितों को रोजगार (नियोजन) और मुआवजा देने से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को समाहरणालय में अपर समाहर्ता सह डिस्ट्रिक्ट लैंड सेल के अध्यक्ष विनोद कुमार की अध्यक्षता में रैयतों और बीसीसीएल अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण सुनवाई आयोजित की गई। यह कार्रवाई झारखंड विधानसभा की विशेष समिति द्वारा सितंबर 2025 में जिला दौरे के दौरान मिले जन-आवेदनों के आधार पर की जा रही है। अपर समाहर्ता ने प्रभावित रैयतों को न्याय दिलाने की बात कहते हुए बीसीसीएल अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निष्पादन के निर्देश दिए हैं।