धनबाद: गोविंदपुर प्रखंड के पलैयडीह गांव में स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण का मामला अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन से स्कूल की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय त्रुटि और बंदोबस्ती के कारण स्कूल की करीब आधा एकड़ जमीन विवाद में फंस गई है, जिससे बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है।
ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि गांव के लोगों ने वर्षों पहले स्कूल निर्माण के उद्देश्य से करीब दो एकड़ भूमि दान में दी थी। इस संबंध में वैध डीड भी उपलब्ध है। सर्वे रिकॉर्ड और खतियान में 1.98 एकड़ भूमि दर्ज है, लेकिन नए नक्शे में इसे घटाकर 1.55 एकड़ दिखा दिया गया। आरोप है कि शेष भूमि गांव के ही कुछ व्यक्तियों के नाम बंदोबस्त कर दी गई, जिसके बाद धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ता गया।
ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की सुरक्षा और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री वॉल निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन जमीन विवाद के कारण निर्माण एजेंसी ने काम रोक दिया। इससे विद्यालय परिसर असुरक्षित बना हुआ है और भविष्य में स्कूल विस्तार की योजना भी प्रभावित हो सकती है। जनता दरबार में ग्रामीणों ने प्रशासन से जमीन की दोबारा मापी कराने, गलत बंदोबस्ती रद्द करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने संबंधित अंचल एवं राजस्व अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इधर, जनता दरबार में तेतुलमारी हरिजन बस्ती के लोगों ने अवैध कोयला खनन से जमीन धंसने का खतरा बताया, जबकि अन्य आवेदनों में आवास, पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, पारिवारिक प्रताड़ना और सरकारी जमीन अतिक्रमण से जुड़े मामले भी सामने आए।
