Jharkhand News: कल्याण विभाग के स्कूलों में चतुर्थ वर्ग की आउटसोर्स नियुक्ति बंद, मंत्री चमरा लिंडा का बड़ा फैसला

स्थानीय और भूमिदाता परिवारों को मिलेगी नौकरियों में प्राथमिकता

झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों को रोककर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

खूंटी: राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) सहित सभी विद्यालयों में अब चतुर्थ श्रेणी (चतुर्थ वर्ग) के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नहीं की जाएगी। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय सचिव को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

यह निर्णय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संगठन के झारखंड प्रदेश महासचिव तपन कुमार घोष ने किया।

मांग पत्र में कहा गया था कि आदिवासी कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित एकलव्य विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त की जाए। इसके स्थान पर विद्यालय संचालित क्षेत्र के गांव एवं मौजा के इच्छुक और योग्य स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाए। साथ ही विद्यालय के लिए भूमि दान देने वाले परिवारों को भी प्राथमिकता देने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया जाए कि कल्याण विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति नहीं होगी। इन पदों पर स्थानीय क्षेत्र के योग्य लोगों को अवसर दिया जाएगा।

मंत्री से मुलाकात करने वालों में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, झारखंड के महासचिव तपन कुमार घोष, सचिव शंकर शंभु राजेश, कार्यालय सचिव गणेश लोहरा, अनुप कुमार वर्मा, बिरसा लोहरा एवं तुलसी प्रजापति सहित अन्य सदस्य शामिल थे।

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Edited By: Anjali Sinha

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Anjali Sinha

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