Sahebganj News: अबुआ आवास योजना में लापरवाही, लाभुकों ने बोरियो थाना में दिया पीआर बॉन्ड

नोटिस के बाद भी निर्माण शुरू न करने पर कार्रवाई तय

Sahebganj News: अबुआ आवास योजना में लापरवाही, लाभुकों ने बोरियो थाना में दिया पीआर बॉन्ड
(फोटो)

साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में अबुआ आवास योजना की पहली किस्त मिलने के दो साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू न करने वाले लाभुकों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के सख्त रुख और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद शनिवार को दर्जनों लाभुकों ने बोरियो थाना में पीआर बॉन्ड दिया। लाभुकों ने शपथ ली है कि वे जल्द निर्माण शुरू करेंगे, अन्यथा सरकारी राशि ब्याज सहित वापस कर देंगे।

साहिबगंज: बोरियो प्रखंड में अबुआ आवास योजना के तहत दो साल पहले पहली किस्त मिलने के बावजूद आवास निर्माण शुरू न करने वाले लंबित लाभुकों ने शनिवार को बोरियो थाना में पीआर बॉन्ड आवेदन दिया। लाभुकों ने जल्द आवास निर्माण कराने या आवास न बनाने की स्थिति में ब्याज सहित राशि लौटाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार, बोरियो प्रखंड के बड़ा मदनशाही, बड़ा तौफीर, बिचपुरा और बोरियो बाजार पंचायत के कई लाभुकों को करीब दो वर्ष पूर्व अबुआ आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 30-30 हजार रुपये मिले थे। राशि मिलने के बावजूद लाभुकों ने अब तक आवास का निर्माण शुरू नहीं किया है।  
 प्रखंड कार्यालय की ओर से पूर्व में कई बार आवास निर्माण शुरू करने को लेकर लाभुकों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी निर्माण कार्य लंबित रहा। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए लंबित लाभुकों से राशि वसूली और कानूनी कार्रवाई की सूचना जारी की थी। प्रशासन की सख्ती के बाद शनिवार को दर्जनों लाभुक बोरियो थाना पहुंचे और पीआर बॉन्ड आवेदन दिया। लाभुकों ने आवेदन में लिखा कि वे जल्द से जल्द आवास निर्माण शुरू करेंगे। यदि किसी कारणवश आवास नहीं बना पाते हैं तो सरकार से मिली राशि ब्याज सहित लौटा देंगे।  
 
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अबुआ आवास योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तय समय में आवास पूरा न करने वाले लाभुकों से सरकारी राशि की वसूली के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। पंचायत स्तर पर लाभुकों की सूची तैयार कर मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। अबुआ आवास योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना की राशि लेकर निर्माण न करना सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है।

Edited By: Anjali Sinha

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