Sahebganj News: उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने राजस्व वसूली और लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की

जाति व आय प्रमाणपत्रों का प्राथमिकता पर निपटारा

साहिबगंज उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के लक्ष्य और 10,296 लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को जाति, आय व आवासीय प्रमाणपत्रों के शीघ्र निष्पादन और एनएच-80 भू-अर्जन मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया।

साहिबगंज: जिला अंतर्गत राजस्व विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति और कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता के साथ गति लाई जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध हो सके।

बैठक में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि वार्षिक लक्ष्य 9009.00 लाख रुपये के विरुद्ध अब तक 3549.41 लाख रुपये यानी 35.82 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार उत्पाद विभाग ने 1022.00 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त कर 33.77 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है।

परिवहन विभाग द्वारा 32.85 प्रतिशत, राजमहल नगर पंचायत द्वारा 51.78 प्रतिशत, बरहरवा नगर पंचायत द्वारा 47.44 प्रतिशत, मत्स्य विभाग द्वारा 58.24 प्रतिशत और विद्युत बोर्ड द्वारा 38.94 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उपायुक्त ने कम प्रदर्शन करने वाले विभागों को लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने और नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।

बैठक में ईडब्लूएस प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सेवाओं के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में सामने आया कि जाति, आय एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र से संबंधित कुल 10,296 आवेदन 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अंचलाधिकारियों एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन किया जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त बैठक में भू-लगान एवं भू-सेस, दाखिल-खारिज, परिशोधन तथा भूमि अधियाचना से संबंधित मामलों की भी गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि राजस्व संग्रहण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-80 पैकेज-02 के मुआवजा भुगतान तथा संरचना एवं वृक्ष से संबंधित मुआवजे का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश भी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता विजय कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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Edited By: Anjali Sinha

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Anjali Sinha

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