रांची: राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आउटसोर्स व्यवस्था से काफी दुखी हैं और वह मानते हैं कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए जिसको लेकर सरकार गंभीर है. उक्त जानकारी अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कही. इरफान अंसारी झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त जानकारी दी.
इरफान अंसारी ने कहा कि पूरे राज्य के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था से मुख्यमंत्री दुखी हैं और इसके समाधान की दिशा में वह कोई उचित कदम उठाएंगे इस बात का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है आउटसोर्स खत्म हो और उसको लेकर हमारा जो भी प्रयास होगा हम करेंगे.
इरफान अंसारी ने बताया कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय की वार्ता कराई थी इस दौरान अजय राय ने मुख्यमंत्री सोरेन को लिखित ज्ञापन संघ की ओर से सौपा और उनसे अपने 6 सूत्री मांगों पर कारवाई की मांग की.
इस अवसर पर अजय राय ने मुख्यमंत्री का ध्यान झारखंड ऊर्जा निगम की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि निगम के अंदर विगत वर्ष 2017 से आउटसोर्स व्यवस्था लागू है, जिसके कारण इसमें काम करने वाले विद्युत कर्मियों की हालत बद से बदतर हो गई है. इस पर लगाम लगाया जाना राज्य सरकार का दायित्व बनता है. उन्होंने संगठन के 6 सूत्री मांगों से अवगत कराया.
अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि 3 अक्टूबर से पूर्व अगर मांगे मांग ली जाती है तो ठीक है नहीं तो आगामी 3 अक्टूबर से झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के हजारों सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे जिसकी तैयारी चल रही है. उन्होंने बताया कि अभी तक की वार्ता सकारात्मक रही है मगर हमारी मांगो पर जब तक लिखित आदेश हो नहीं जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. इस अवसर पर संघ के अमित कुमार शुक्ला, सुरेंद्र सिंह, मुकेश साहू, अनिकेत सिंह, मधुकर शुक्ला सहित काफी संख्या में विद्युत कर्मी मौजूद थे.
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