राज्य में न्याय प्रणाली को मिला डिजिटल बल, महाधिवक्ता ने लॉन्च किया विधि पोर्टल 2.0
भविष्य में एआई आधारित कानूनी विश्लेषण की भी योजना
झारखंड उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को पारदर्शी और दक्ष बनाने के उद्देश्य से 'विधि पोर्टल 2.0' का शुभारंभ किया।
रांची: झारखंड सरकार ने सरकारी न्यायालयीन प्रकरणों के समग्र और प्रभावी डिजिटल प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘विधि पोर्टल 2.0’ का शुभारंभ किया। झारखंड उच्च न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने पोर्टल का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर सचिव आईटी पूजा सिंघल, सचिव, विधि विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, वरीय एएजी अच्युत केशव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकसित ‘विधि पोर्टल 2.0’ को राज्य की डिजिटल सुशासन यात्रा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। यह पोर्टल आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, दक्ष और जवाबदेह बनाने में मदद करेगा।


महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने कहा कि यह पोर्टल राज्य में मुकदमों के बेहतर प्रबंधन और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं सचिव पूजा सिंघल ने इसे तकनीक आधारित पारदर्शी शासन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और उपयोगकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि इसकी सभी सुविधाओं का अधिकतम लाभ लिया जा सके।
Anjali Sinha covers Jharkhand local news, breaking stories, and trending updates at Samridh Jharkhand. She focuses on ground reports, regional developments, and timely news coverage to keep readers informed with accurate and engaging stories. Passionate about journalism, she brings attention to stories that matter to the community.


