झारखंड में शिक्षा नीति पर सियासत: भाजपा का बड़ा आरोप, सरकार की गलती से BIT मेसरा में खत्म हुआ 50% स्थानीय कोटा

शिक्षा मंत्री छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर इस्तीफा दें: संदीप वर्मा

झारखंड में शिक्षा नीति पर सियासत: भाजपा का बड़ा आरोप, सरकार की गलती से BIT मेसरा में खत्म हुआ 50% स्थानीय कोटा
(बीआईटी कोटा पर राजनीतिक घमासान)

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने बीआईटी मेसरा में झारखंड के छात्रों के लिए आरक्षित 50% स्थानीय कोटा समाप्त होने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के विधिक इस्तीफे की मांग की है।

रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा है कि झारखंड की वर्तमान सरकार छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। इसका ताजा उदाहरण बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (BIT), मेसरा में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए वर्षों से लागू स्थानीय कोटा व्यवस्था का समाप्त होना है।

उन्होंने कहा कि BIT मेसरा में झारखंड के छात्रों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत सीटों का लाभ इस वर्ष विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएगा। इसके कारण राज्य के लगभग 650 छात्रों को नुकसान होगा, जिन्हें पहले स्थानीय कोटा का लाभ मिलता था। अब झारखंड के छात्रों को अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के साथ समान प्रतिस्पर्धा में भाग लेना पड़ेगा, जिससे उनके लिए प्रवेश और अधिक कठिन हो जाएगा।

संदीप वर्मा ने कहा कि देशभर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया चल रही है और JoSAA काउंसलिंग के माध्यम से यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण झारखंड के छात्र अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। पहले जिन छात्रों को लगभग 84 हजार रैंक पर प्रवेश का अवसर मिल जाता था, उन्हें अब 53 हजार रैंक के भीतर आना पड़ रहा है। यह राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि जब इस विषय पर BIT प्रशासन से सवाल पूछा जाता है तो वह सरकार की ओर संकेत करता है, जबकि सरकार छात्रों को केवल भ्रमित और ठगने का काम कर रही है। इससे राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अन्य राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दें तथा झारखंड के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

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Edited By: Anjali Sinha
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