रांची: झारखंड की राजनीति में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में गंभीर अनियमितताओं और कथित आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विस्तृत पत्र लिखा। इस पत्र में जेल के अंदर महिला कैदी के साथ यौन शोषण कर उसे गर्भवती किए जाने, मामले को दबाने और प्रशासनिक स्तर पर साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
मरांडी ने अपने पत्र में दावा किया है कि राज्य की राजधानी रांची स्थित इस केंद्रीय कारागार में काराधीक्षक द्वारा एक महिला कैदी के साथ लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर मामले को उजागर करने के बजाय जेल प्रशासन और कारा महानिरीक्षक स्तर पर इसे दबाने की कोशिश की जा रही है।
file:///C:/Users/Welcome/Downloads/pdf%203.0.pdf नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्राप्त आंतरिक प्रशासनिक स्रोतों से यह जानकारी मिली है कि मामले की जांच को प्रभावित करने, फाइलों को दबाने और दोषियों को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ित महिला कैदी को इलाज के बहाने बाहर ले जाकर संभावित रूप से साक्ष्य मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े चश्मदीदों को भी हटाने या स्थानांतरित करने के आरोप लगाए गए हैं।
मरांडी ने इसे केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि संस्थागत विफलता बताते हुए कहा है कि जेल प्रशासन के भीतर गंभीर स्तर पर भ्रष्टाचार और अनैतिक गठजोड़ सक्रिय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कारा महानिरीक्षक इस पूरे मामले को दबाने और दोषी अधिकारी को संरक्षण देने में भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले के मुख्य आरोपी काराधीक्षक को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कारा महानिरीक्षक की भूमिका की भी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह प्रशासनिक विफलता की गंभीर मिसाल होगी।
इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है और विपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
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