Palamu News: भाजपा नेता किशोर पाण्डेय ने बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से की शिष्टाचार मुलाकात

नई दिल्ली स्थित बीसीआई कार्यालय में मुलाकात

Palamu News: भाजपा नेता किशोर पाण्डेय ने बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से की शिष्टाचार मुलाकात
(पलामू किशोर पाण्डेय मुलाकात)

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता किशोर पाण्डेय ने नई दिल्ली में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से मुलाकात कर ईडब्ल्यूएस विधि स्नातकों के लिए नामांकन शुल्क में छूट की मांग की। साथ ही, उन्होंने राज्यसभा में 'अधिवक्ता सुरक्षा कानून' का मुद्दा उठाने के लिए बीसीआई अध्यक्ष का आभार जताया।

पलामू: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता किशोर पाण्डेय ने नई दिल्ली स्थित बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) कार्यालय में बीसीआई अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा से एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं, नवोदित विधि स्नातकों और विधि व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

EWS विधि स्नातकों के लिए नामांकन शुल्क में छूट की मांग

मुलाकात के दौरान किशोर पाण्डेय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ता नामांकन शुल्क (Enrollment Fee) को वर्तमान ₹750 से बढ़ाकर ₹22,500 किए जाने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बीसीआई अध्यक्ष से आग्रह किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं निर्धन पृष्ठभूमि से आने वाले नए विधि स्नातकों के लिए विशेष रियायत या अलग व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी योग्य और होनहार छात्र के अधिवक्ता बनने के सपने में बाधा नहीं बननी चाहिए।

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अधिवक्ता पाण्डेय ने राज्यसभा में अधिवक्ता सुरक्षा कानून (Advocate Protection Act) की मांग को प्रमुखता से उठाने के लिए सांसद मनन मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिवक्ता सुरक्षा कानून समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह कानून लागू होने से वकीलों को निर्भीक, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे बिना किसी डर के न्याय प्रणाली को मजबूत बना सकेंगे।

बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा के सकारात्मक रुख की सराहना करते हुए पाण्डेय ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के हितों की रक्षा और कानूनी पेशे को सशक्त बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भविष्य में भी अधिवक्ताओं के अधिकार, सम्मान और कल्याण से जुड़े मुद्दों को हर मंच पर मजबूती से उठाते रहेंगे।

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Edited By: Anjali Sinha
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