Giridih News: जमुआ में झामुमो की बैठक, खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

गिरिडीह: सोमवार को झामुमो का जमुआ विधानसभा स्तरीय बैठक जगन्नाथडीह स्थित शांति मैरेज हॉल में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार की अध्यक्षता में हुई,जबकि संचालन मोहाजिद ने किया। बैठक में सर्वप्रथम शिबू सोरेन के चित्र पर झामुमो द्वारा माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य एवं पूर्व विधायक केदार हजरा, झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य सह विधान सभा प्रभारी प्रणव वर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने किया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

बैठक में झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य जमुआ विधानसभा स्तरीय प्रभारी प्रणव वर्मा मौजूद थे। झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य प्रणव वर्मा ने कहा कि खनिज एवं खनन संशोधन विधेयक के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी करना पड़ेगा। जनता को जागरूक करने की जरूरत है। आने वाले समय में आंदोलन तेज करना पड़ेगा। चाहे जेल जाना हो या लाठी डंडा खाने की नौबत आए, इसके लिए अभी से तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक झारखंड के लिए पूर्णतया विद्वेष पूर्ण है। 

यह विधेयक झारखंड को उसके प्रमुख राजस्व स्रोत से वंचित कर देगा, इससे सामाजिक, आर्थिक, जनकल्याण कार्यक्रमों को बड़ा धक्का लगेगा और आदिवासी, दलित तथा पिछड़े तबको पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैया योजना, सर्व पेंशन योजना जैसे अन्य कल्याणकारी योजना पर प्रभाव पड़ेगा तथा योजनाएं बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खनिज झारखंड की जनता की संपदा है और राज्य के संवैधानिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा ।उन्होंने कार्यकर्ताओं से जागरूकता के लिए  आगे आने की अपील की।

झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य सह पूर्व विधायक केदार हजरा ने कहा कि

केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक झारखंड के वित्तीय और संवैधानिक हक पर हमला है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्य संविधान पीठ के फैसले ने राज्यों के खनिज संबंधी अधिकारों को स्पष्ट किया, लेकिन नए बिल से राज्यों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया है।उन्होंने कहा कि यह केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के संघीय ढांचे की रक्षा का सवाल है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों के अधिकार को कमजोर करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राज्य हमारा, भूमि हमारा टैक्स हमारा ,और इसमें केंद्र सरकार सर्वोपरि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य सरकार से सहमति लेने का काम नहीं किया बल्कि आनन फानन में उन्होंने यह बिल पारित करा लिया। उन्होंने कहा कि राज्यों के विकास के लिए कोई  नियम नहीं बनाया गया। कहां की केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार पर बहुत दिन से षडयंत्र रचा जा रहा था। इन्होंने कहा कि इस कानून को भारत सरकार को वापस लेना पड़ेगा। 

उन्होंने कहा की झारखंड राज्य को 13 हजार से 15 हजार करोड़ के बीच आमदनी होता था, अब राजस्व रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज झारखंड की जनता की संपदा है और राज्य के संवैधानिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि इस खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करें और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कहा कि झामुमो जागरूकता अभियान चलाएगी। 

इस कानून के लागू हो जाने से राज्य के विकास में प्रभाव पड़ने वाला है,राज्य का विकास प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में गुरु जी ने बृहद आंदोलन चलाया था, उनके संघर्षों के पद चिह्नों पर चलते हुए अगर किसी ने ललकारा है तो उनके मंसूबे को विफल करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम लोग इसलिए जमा हुए हैं, कि लोगों को जागृत करना है। इसके लिए गांव-गांव में जाकर लोगों को जागृत करें। उन्होंने कहा कि खनिज एवं खनन संशोधन विधेयक केंद्र सरकार वापस ले, वरना बृहद आंदोलन चलाया जाएगा।

कार्यक्रम में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार, देवरी से मोजाहीद , रामानंद सिंह, रोजन अंसारी,अजय द्विवेदी, चीना खान, रवींद्र सिंह, अनिल चौधरी, किशोर, किशोर वर्मा, राजू यादव, नवीन, ओमप्रकाश महतो,ताहिर हुसैन, केदार यादव,मंजूर आलम, देवंती भारती, रीना भास्कर, जाहिद, मनोज पांडे, मंजूर अंसारी, राजकुमार राय, कैलाश यादव,अहमद अंसारी, सुरेश यादव, टूकलाल हजरा, समेत सैकड़ो की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता जमुआ और देवरी प्रखंड के मौजूद थे।