Deoghar News: उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार में सुनीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं

अधिकारियों को जांच, पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश

देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में मईंया सम्मान योजना, राशन कार्ड और राजस्व से जुड़े मामलों का ऑन-स्पॉट निस्तारण करते हुए बीडीओ-सीओ को प्रखंड स्तर पर ही समस्याओं को सुलझाने के कड़े निर्देश दिए गए।

देवघर: जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, राशन कार्ड, पेंशन, आवास और राजस्व से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा।

उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याओं को एक-एक कर गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर जल्द समाधान कराया जाएगा। जनता दरबार के दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन और राजस्व से जुड़े कई मामलों का संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही निस्तारण भी किया गया।

जनता दरबार में सामान्य शाखा से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों और कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यों और आम नागरिकों के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मी की लापरवाही से कार्य प्रभावित होता है तो उसके विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और अंचलाधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया कि प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाले प्रखंड स्तरीय जनता दरबार में अधिक से अधिक मामलों का स्थानीय स्तर पर समाधान करें, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

इसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को भौतिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि शिकायतों के निष्पादन की नियमित निगरानी की जा सके।

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Edited By: Anjali Sinha

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Anjali Sinha

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