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Petrol Price Hike: दस दिन और चार बार दाम बढ़े- हर बार आम आदमी की जेब पर सीधी चोट पड़ी। सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। पिछले डेढ़ हफ्ते में ईंधन की कीमतों में यह चौथी बढ़ोतरी है। पेट्रोल पंप पर लगी कीमतें देखकर आम उपभोक्ता परेशान है, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर जो आग भड़की है, वह कुछ अलग ही रंग दिखा रही है। इस बार सिर्फ तेल नहीं, सियासत भी उतनी ही तेज गति से गरम हुई है।
भाजपा ने कांग्रेस पर साधा सीधा निशाना
जैसे ही सोमवार को नई कीमतें लागू हुईं, भारतीय जनता पार्टी ने देर नहीं की और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भाजपा शासित राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। पार्टी ने यह तर्क दिया कि पूरे देश में केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क एक समान है। ऐसे में जहां भी पेट्रोल महंगा है, उसकी वजह राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला वैट और अन्य स्थानीय कर हैं। भाजपा के अनुसार कांग्रेस शासित राज्य अपने नागरिकों पर अधिक कर लादकर उनकी कमर तोड़ रहे हैं।
भाजपा ने आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखी। पार्टी ने बताया कि भाजपा शासित दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये प्रति लीटर है और गुजरात में यह 101 रुपये प्रति लीटर है। इसके उलट कांग्रेस शासित तेलंगाना में पेट्रोल 118 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंचा है। कर्नाटक में यह 110 रुपये और कांग्रेस समर्थित यूडीएफ गठबंधन वाले केरल में 114 रुपये प्रति लीटर है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया और कहा कि जो पार्टी केंद्र सरकार को ईंधन की कीमतों पर लगातार नसीहत देती है, वही अपने राज्यों में जनता से प्रति लीटर 16 रुपये तक अतिरिक्त वसूल रही है। पार्टी ने राहुल गांधी की अगुआई वाली कांग्रेस को सीधे तौर पर पाखंडी करार दिया।
सवाल यह है कि भाजपा का दावा कितना सच?
भाजपा के आरोप सुनने में प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जब पूरे देश का डेटा सामने रखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। सोमवार की बढ़ोतरी के बाद देशभर में कुल 13 ऐसे राज्य हो गए हैं जहां पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर निकल गई है। अब अगर इन 13 राज्यों की राजनीतिक स्थिति देखें तो पता चलता है कि इनमें से 9 राज्यों में भाजपा या एनडीए गठबंधन की सरकार है। केवल 4 राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। यानी महंगे पेट्रोल की सूची में भाजपा शासित राज्य संख्या के लिहाज से कहीं आगे हैं।
देश के सबसे महंगे पेट्रोल वाले टॉप-5 राज्य
पूरे देश की कीमतों पर नजर डालें तो सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पेट्रोल की कीमत 118.34 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। यह राज्य एनडीए गठबंधन के शासन में है। यानी सबसे महंगे पेट्रोल का रिकॉर्ड किसी कांग्रेस शासित राज्य के नाम नहीं, बल्कि भाजपा के सहयोगी दल की सरकार वाले राज्य के नाम है।
दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। यहां निजामाबाद जिले में सोमवार से पेट्रोल की कीमत 117.06 रुपये प्रति लीटर हो गई है। तेलंगाना में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में सरकार है, इसलिए यह राज्य भाजपा के दावे को आंशिक रूप से सही ठहराता है।
तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पेट्रोल 116.09 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यह राज्य पूरी तरह भाजपा के शासन में है और फिर भी यहां पेट्रोल देश में तीसरा सबसे महंगा है।
चौथे नंबर पर केरल आता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 115.34 रुपये प्रति लीटर हो गया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की सरकार है।
पांचवें स्थान पर बिहार है। बिहार के अररिया जिले में पेट्रोल की कीमत 115.07 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है।
| क्रम | राज्य | जिला | कीमत (₹/लीटर) | सरकार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | चित्तूर | ₹118.34 | एनडीए |
| 2 | तेलंगाना | निजामाबाद | ₹117.06 | कांग्रेस |
| 3 | मध्य प्रदेश | छतरपुर | ₹116.09 | भाजपा |
| 4 | केरल | तिरुवनंतपुरम | ₹115.34 | कांग्रेस गठबंधन |
| 5 | बिहार | अररिया | ₹115.07 | एनडीए |
टॉप-5 की इस सूची में तीन राज्य भाजपा या एनडीए के हैं और दो राज्य कांग्रेस या उसके सहयोगी दल के। यह आंकड़ा भाजपा के एकतरफा दावे की हवा निकालने के लिए काफी है।
पेट्रोल महंगा क्यों होता है - असली वजह क्या है?
दरअसल पेट्रोल की कीमत तय करने में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो पूरे देश में एक समान होती है। लेकिन इसके ऊपर राज्य सरकारें अपना वैट और अन्य स्थानीय शुल्क लगाती हैं। यही कारण है कि एक ही दिन अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमत में 15 से 20 रुपये तक का अंतर देखने को मिलता है। जो राज्य अपने राजस्व के लिए पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा निर्भर हैं, वहां कीमतें स्वाभाविक रूप से अधिक रहती हैं। इसका संबंध सिर्फ पार्टी से नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक नीति और जरूरतों से भी है।
राहत कहां है? 100 रुपये से सस्ता पेट्रोल
देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पेट्रोल अभी भी 100 रुपये प्रति लीटर से सस्ता है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से नीचे है। ये क्षेत्र मुख्यतः केंद्र शासित या दूरदराज के इलाके हैं जहां विशेष सब्सिडी या कर ढांचे के कारण कीमतें कम रहती हैं।
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