मंडल कारा धनबाद में डालसा का हेल्प डेस्क शुरू, बंदियों के परिजनों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

मंडल कारा धनबाद में डालसा का हेल्प डेस्क शुरू, बंदियों के परिजनों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
डालसा धनबाद का हेल्प डेस्क बंदियों के परिजनों को दे रहा कानूनी सहायता।

धनबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) द्वारा मंडल कारा में बंदियों के परिजनों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क शुरू किया गया है।


धनबाद: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) धनबाद द्वारा मंडल कारा में बंद बंदियों के परिजनों की सुविधा के लिए विशेष हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष निकेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बंदियों के परिजनों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ना तथा उन्हें आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।

अवर न्यायाधीश सह डालसा सचिव मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि मुलाकात के दौरान परिजनों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से बंदियों से मुलाकात कराने में सहयोग, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित परामर्श दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि “मुलाकात से न्याय” की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इससे बंदियों के परिजनों को राहत मिल रही है और न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हो रहा है। डालसा की टीम लगातार कारागारों में बंद बंदियों एवं उनके परिजनों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

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Edited By: Susmita Rani
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Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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