रांची: रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता सुनील सिंह चौहान ने प्रेस रिलीज जारी कर राज्य सरकार को कई समस्याएं गिनाई। उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा कि वैश्विक महामारी के समय सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हम सभी ने किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक तरफ आर्थिक पैकेज की घोषणाएं करती हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवहन व्यवसायी वर्ग न तो इस लॉकडाउन काल में टैक्स माफ़ करती है बल्कि टैक्स नहीं जमा करने के कारण जुर्माना राशि भी ले रही है। वहीं डीज़ल, पेट्रोल के दाम में भी वृद्धि कर दी गई है। टोल टैक्स की राशि में बढ़ोत्तरी कर दी गई है।
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अधिकांश मालवाहकों का परिचालन बन्द ही रहा है। दुकानें, सभी गोदाम, बाजार बंद रहे, वैसी परिस्थितियों में वाहन खड़े ही रहे। जो कुछ वाहनों का परिचालन हुआ वह लम्बी दूरी के लिये आवश्यक जीवनपयोगी आवश्यक सामग्री की ढुलाई के लिये ही। रोजगार बन्द होने के कारण अन्य व्यवसायी वर्ग के साथ साथ ही वाहन मालिकों के समक्ष भी जीवनयापन की समस्या उतपन्न हो गई है। ऐसी परिस्थितियों मे कम से कम वाहनों के आवश्यक कागजातों के शुल्क में छह माह की छूट देनी चाहिये। ऋण आदायगी की किस्त जमा करने की छूट आगामी 6 महीनों की छूट दिया जाये।
वर्तमान परिस्थितियों के सामान्य होने पर भी वाहन मालिकों के समस्य आर्थिक समस्याओं की वजहों से यह कैसे सम्भव होगा? वह कागज़ातों के टैक्स, परमिट शुल्क जमा करे कि वाहन की क़िस्त राशि की अदायगी करे। सरकार परिवहन व्यवसायी वर्ग के लिये विचार करे और आर्थिक पैकेज की घोषणा करें।
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