समृद्ध डेस्क: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल तेज हो गया है। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें महिलाओं, युवाओं, रोजगार और कल्याण योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। दोनों दलों के वादों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, जहां एक तरफ TMC कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर जोर दे रही है, वहीं BJP रोजगार और आर्थिक सुधार को मुख्य एजेंडा बना रही है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC ने अपने घोषणापत्र को “दिदी के 10 वादे” के रूप में पेश किया है, जिसमें राज्य की पहचान, सामाजिक सुरक्षा और गरीब वर्ग के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी का कहना है कि ये वादे आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं और राज्य के विकास को निरंतर बनाए रखने पर फोकस करते हैं।
TMC का कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के विकास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 प्रमुख वादों की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करना है।
- महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता: लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा गया है।
- स्वास्थ्य सेवाएं घर-घर: ‘दुआरे चिकित्सा’ योजना के तहत हर प्रखंड और कस्बे में हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे।
- युवाओं के लिए मदद: ‘बंगालार युवा-साथी’ योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये प्रति माह सहायता जारी रखने की बात कही गई है।
- किसानों के लिए बड़ा ऐलान: कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का विशेष कृषि बजट प्रस्तावित किया गया है।
- शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर: ‘बंगला शिक्षायातन’ योजना के जरिए स्कूलों में सुधार और राज्य को व्यापारिक केंद्र बनाने की योजना शामिल है।
बीजेपी ने किया रोजगार और सुरक्षा का वादा
भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र को 'संकल्प पत्र' नाम देते हुए इसे विकसित बंगाल का रोडमैप बताया है। पार्टी ने महिलाओं, युवाओं और कानून-व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
- महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता: हर महिला को प्रति माह 3000 रुपये देने और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है।
- रोजगार और युवा: पांच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराने और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपये प्रति माह सहायता देने की घोषणा की गई है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत: सातवां वेतन आयोग लागू करने और महंगाई भत्ता (DA) देने का वादा किया गया है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: आयुष्मान भारत योजना लागू करने, मुफ्त HPV टीकाकरण और कैंसर जांच की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। नॉर्थ बंगाल में AIIMS, IIT और IIM स्थापित करने की बात कही गई है।
- कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार: अवैध घुसपैठ पर सख्ती, 'कट मनी' और सिंडिकेट व्यवस्था समाप्त करने तथा पिछले शासनकाल पर व्हाइट पेपर जारी करने का वादा किया गया है।
- अन्य प्रमुख वादे: समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, किसानों को उचित दाम दिलाने, मछुआरों और चाय बागानों के विकास तथा जूट उद्योग को आधुनिक बनाने की योजना शामिल है।
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