'12 महीने में गिर जाएगी मोदी सरकार?' राहुल गांधी के दावे पर मचा घमासान, जानें कितना दम

Rahul Gandhi Claims: विपक्ष के अगुआ राहुल गांधी का यह बयान कि अगले बारह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का पतन होगा, राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा बटोर रहा है। कांग्रेस की एक आंतरिक बैठक में दिया गया यह वक्तव्य भाजपा ने पूरी तरह आधारहीन और विपक्षी हताशा की उपज करार दिया है। असली सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के इस दावे के पीछे कोई ठोस राजनीतिक तर्क छुपा है, या यह महज कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कवायद है?

मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो राहुल गांधी का यह दावा जमीनी हकीकत से कहीं ज्यादा बयानबाजी जैसा प्रतीत होता है। इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि केंद्र में एनडीए सरकार अभी भी पर्याप्त बहुमत के साथ कायम है। भाजपा अकेले पहले जैसी संख्या भले न जुटा पाई हो, लेकिन गठबंधन की दृष्टि से सरकार पूरी तरह स्थिर नजर आती है। सत्ता पर किसी फौरी राजनीतिक संकट की आहट कहीं से नहीं आ रही।

दरअसल, हाल में संपन्न हुए कई विधानसभा चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा का जनसमर्थन अब भी बेहद ठोस है। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में पार्टी को मतदाताओं का व्यापक समर्थन हासिल हुआ है। बंगाल में खासतौर पर भाजपा ने अपनी सियासी जड़ें काफी गहरी की हैं। असम में भी पार्टी और उसकी राज्य सरकार की पकड़ पहले से मजबूत दिखती है। इन नतीजों ने यह संदेश दिया कि भाजपा अब केवल हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं रही, बल्कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी उसका प्रभाव निरंतर विस्तार पा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता

इन सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता आज भी भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी बनी हुई है। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का कद विपक्षी नेताओं की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली माना जाता है। विपक्ष भले ही महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षा घोटालों को लेकर सरकार पर हमलावर रहे, लेकिन इन सबके बावजूद मोदी की लोकप्रियता में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं दिखती। जनता का उनमें गहरा भरोसा बरकरार है। यही कारण है कि भाजपा चुनावी मैदान में भी बढ़त बनाए रखने में सफल रही है।

राहुल गांधी अपने बयान में आर्थिक नाराजगी और युवाओं में असंतोष को सरकार विरोधी लहर की वजह बता रहे हैं। कांग्रेस नीट परीक्षा विवाद और छात्रों की समस्याओं को हथियार बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन सरकार ने इन मामलों में तत्परता से कदम उठाते हुए परीक्षा निरस्त कर दी, जिससे ये मुद्दे अब उतने धारदार नहीं रहे। भारतीय राजनीति का इतिहास भी यही बताता है कि केवल मुद्दों से सरकारें नहीं बदलतीं। इसके लिए सत्तापक्ष में आंतरिक टूट, गठबंधन में बिखराव या व्यापक संकट जरूरी होता है। फिलहाल ऐसे किसी संकेत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। ऐसे में एक स्थिर सरकार के पतन की भविष्यवाणी करना राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पर स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है।