कुपोषित बच्चों की तादाद में कमी आयी: लुईस

– महिला-बच्चों को सशक्त करना प्राथमिकता

रांची: प्रदेश की महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा मंत्री लुईस मरांडी ने दावा किया कि झारखंड में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आयी है। कहा कि 2015-16 में जहां 63 हजार 187 बच्चे कुपोषित थे, वहीं 2019-20 में यह आंकड़ा घटकर 19 हजार 218 हो चुका है। डाॅ मंराडी सोमवार को सूचना भवन में पत्रकारों से बात कर रहीं थीं।

उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे मामलों की मोनिटरिंग लगातार कर रही है। इस बाबत आंगनबाड़ी सेविकाओं को बकायदा ट्रेनिंग दी गई है व उनसे रिपोर्ट भी ली जाती है। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। 2015 में सेविकाओं के मानदेय में आंशिक बढ़ोतरी की गई थी। फिलहाल उन्हें 5900 रुपये बढ़ोतरी के बाद दिये जा रहे हैं। कहा कि शहरी इलाकों में जरूरतमंद लोगों के लिए वार्षिक आय में 72 हजार रूपए के स्लैब को शामिल कराने के लिए सरकार को लिखा गया है। कहा कि सुकन्या योजना के तहत 2018-19 में 1.10 लाख से अधिक लाभुक थे, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 29 लाख पार कर गया है। डॉ. मरांडी ने बताया कि तेजस्विनी योजना के तहत 14 -24 आयु वर्ग की किशोरियों और युवतियों जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना है। इस योजना के अंतर्गत तेजस्विनी क्लबों के मार्फत 10 लाख किशोरियों और युवतियों को जोड़ा जाना है।

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मौके पर मौजूद विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि अभी विभाग द्वारा कुल 7 पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें 6 योजनाओं की लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिव्यू की जाती है। सभी पेंशन योजनाओं का जून महीने तक का भुगतान भी क्लियर कर दिया गया है। कहा कि केवल दिव्यांगों को दी जाने वाली योजना को लेकर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं व इसे भी जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। सचिव ने बताया कि राज्य में कुल 20.27 लाख पेंशनधारी हैं। बाल अधिकार के संरक्षण के लिए बने आयोग के खाली पड़े पदों के संबंध में उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक सारे पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। प्रेस वार्ता में विशेष सचिव डॉ डीके सक्सेना, निदेशक मनोज कुमार और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे।