साहिबगंज: खनन-खनिज अधिनियम 2026 को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता-सचिव पंकज मिश्रा ने प्रेस वार्ता में केंद्र के नए कानून पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नया खनन कानून झारखंड के हितों के खिलाफ है। इसके लागू होने से राज्य को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।
पंकज मिश्रा ने कहा कि खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व में कमी का सीधा असर राज्य की आर्थिक स्थिति और जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा। गरीबों के लिए चल रही मंईयां सम्मान योजना, बुजुर्गों की पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नए कानून को लेकर अपनी आपत्ति केंद्र के समक्ष रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कानून को लेकर झारखंड की चिंताओं से अवगत कराया है। झामुमो ने राष्ट्रपति से भी मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। पंकज मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा छात्र आंदोलन को भड़का रही है और अपने गुंडों से हिंसा कराने की कोशिश कर रही है।
पंकज मिश्रा ने छात्रों से अपील की कि वे 15 सितंबर तक हाईकोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करें, सरकार छात्रों के हित में खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति कर रही है। झामुमो ने ऐलान किया कि केंद्र के खनिज संपदा बिल के खिलाफ 7 सितंबर से प्रखंड मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन कर गांव-गांव जनजागरण अभियान चलाया जाएगा, साथ ही पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, जिला अध्यक्ष अरुण सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान, केंद्रीय समिति सदस्य संजय मिश्रा समेत अन्य मौजूद थे।
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