Sahebganj News: जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

कानपुर में मोबाइल चोरी मामले में डीसी ने दिए जांच के आदेश

Sahebganj News: जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
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साहिबगंज समाहरणालय में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कानून-व्यवस्था, मोबाइल चोरी, अवैध खनन और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने विशेष कमिटी गठन, पुलिस गश्ती बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

साहिबगंज: समाहरणालय स्थित सभागार में जिला समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विभागवार समीक्षा की और प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

उपायुक्त ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए हाल के दिनों में कानपुर में हुई मोबाइल चोरी की घटनाओं में साहिबगंज जिले का नाम सामने आने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इस मामले में सतत निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई के लिए एक विशेष कमिटी गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले में पुलिस बाइक गश्ती को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। सभी थानों में प्रत्येक शनिवार को “थाना दिवस” का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर बल दिया गया।

जिला टास्क फोर्स (खनन) की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अवैध खनन एवं निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अंचल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत खनन मापी प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित खनन पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त, बिना सीटीओ के संचालित ईंट भट्टों को 25 अप्रैल तक ध्वस्त करने का सख्त निर्देश जारी किया गया। 

जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा में "हिट एंड रन" मामलों पर गंभीरता से कार्य करने, वाहनों की नियमित जांच एवं चालान अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गंगा नदी में संचालित नावों के विरुद्ध नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में फॉरेस्ट क्लीयरेंस से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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Edited By: Anjali Sinha
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