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अनूप साह
निजी जमीन है सबसे बड़ी अड़चन
ग्रामीणों के अनुसार, विद्यालय तक जाने वाली जमीन सरकारी नहीं, निजी है। इसी वजह से अब तक यहां रास्ता नहीं बन सका है। विभागीय अधिकारी भी निजी जमीन बताकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। जमीन मालिक से सहमति न बन पाने के कारण वर्षों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है।पहले भी की गई थी अपील, प्रशासन ने किया अनसुना
यह पहली बार नहीं है जब इस समस्या को उठाया गया हो। पूर्व में "समृद्ध झारखंड" की टीम ने भी जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से हस्तक्षेप कर रास्ता उपलब्ध कराने की अपील की थी। लेकिन प्रशासन ने उस समय भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और मांग को अनसुना कर दिया गया।शिकायत हुई पर कार्रवाई नहीं
स्थानीय अभिभावक राजेश हांसदा कहते हैं कि हर साल बरसात में यही हाल होता है। बच्चे या तो देर से पहुंचते हैं या फिर स्कूल ही नहीं जा पाते। हम कई बार मुखिया, बीडीओ और विधायक तक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
स्कूल ही नहीं, सुरक्षित रास्ता भी चाहिए
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार "हर बच्चा स्कूल जाए" और "आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे" का नारा देती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। जब तक बच्चे सुरक्षित विद्यालय नहीं पहुंचेंगे, शिक्षा का अधिकार महज कागजों पर रह जाएगा।
जमीन अधिग्रहण की मांग
अब एक बार फिर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि निजी जमीन के इस पेच को बातचीत या वैकल्पिक व्यवस्था से सुलझाया जाए। या तो जमीन अधिग्रहण कर रास्ता बनाया जाए या फिर बच्चों के लिए अस्थायी पक्का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए। अगर समाधान नहीं निकला तो जियलमारी के दर्जनों बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर बाधित हो जाएगी।
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