साहिबगंज: पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने गोवंश वध को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने बकरीद से पहले राज्य सरकार द्वारा बड़े पशुओं के वध पर लगाए गए प्रतिबंधों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि त्यौहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि सरकार कोई एहतियाती कदम उठाती है, तो अदालत उसमें दखल नहीं देगी।
बजरंगी महतो ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का हिन्दू धर्म रक्षा मंच के प्रदेश महासचिव बजरंगी महतो ने स्वागत किया है। शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इससे स्पष्ट है कि कानून और शांति व्यवस्था सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने 13 मई को जो आदेश जारी किया था, उसका उद्देश्य सिर्फ आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना था।
बजरंगी महतो ने आगे कहा कि सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करें और त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। प्रशासन को भी चाहिए कि सरकारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए। उन्होंने कहा कि यह फैसला साहिबगंज जैसे सीमावर्ती इलाकों में पशु तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लगाएगा। यह फैसला सिर्फ एक प्रतिबंध का मामला नहीं है। इसका सीधा असर साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा जैसे सीमावर्ती जिलों पर पड़ेगा, जहां से अक्सर बकरीद के वक्त पशु तस्करी के मामले सामने आते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन के पास सख्ती करने का कानूनी आधार और मजबूत हो गया है।
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