2023 एसईसीसी डेटा वाले गरीबों को मिलेगा पीएम आवास का लाभ: बीडीओ

जमुआ: राज्य सरकार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुये जमुआ बीडीओ विनोद कर्मकार ने जमुआ प्रखंड के सभी पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2023 एसईसीसी डेटावाले गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की बात कही है। उन्होंने पंचायतवार टारगेट फिक्स किया है। इस खबर से जमुआ के 315 राजस्व गांवो में खुशी की लहर दौड़ गई है।

जानकारी के मुताबिक प्रखंड में कुल 2023 आवास बनाया जाना है, जिसमें एससी के लिये 728 ,एसटी के लिए 94 , मायनॉरटी क लिये 479 व सामान्य वर्ग के लिये 722 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि जमुआ प्रखंड में वित्तिय वर्ष 2016-17 में 776 आवास की स्वीकृति मिली थी, जिसमें 758 आवास पूर्ण व 18 निर्माणाधीन,वर्ष 2017-18 में 629 आवास की स्वीकृति मिली थी। जिसमें 595 आवास पूर्ण व 34 निर्माणाधीन,वर्ष 2018-19 में 785 आवास की स्वीकृति मिली, जिसमें 708 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 77 आवास अब भी निर्माणाधीन है। इस बाबत प्रखंड एवं पंचायत स्तर के सभी कर्मी युद्ध स्तर पर कड़ी मेहनत कर रहें हैं। बीडीओ ने कहा कि वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के आधार पर कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों के बीच पंचायतों में लक्ष्य निर्धारित की गई है। कहा कि समय सीमा के अंदर जो पंचायत अभिलेख प्रखंड मुख्यालय में जमा नही करेंगे, वैसे पंचायतों का टारगेट दूसरे पंचायत को दे दिया जाएगा।

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प्रधानमंत्री आवास के प्रखंड समन्वयक संतोष कुमार ने कहा कि वित्तिय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक प्रखंड को 2190 आवास की स्वीकृति दी गई जिसमें 2061 आवास अब तक पूर्ण करा लिया गया है वहीं शेष बचे 129 आवास दस दिनों के अंदर पूर्ण कराने हेतु संबंधित कर्मीयो को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। जल्द उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। मेढ़ों चपरखो पंचायत के पंसस सह भाजपा नेता रनबहादुर पासवान ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो गरीबों एवं किसानों से वादा किया था वह अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। कहा कि एक मुस्त इतने इतने गरीबों को आवास किसी सरकार ने नही दिया था।