जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार, इन शिक्षकों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के नाम पर अन्य शिक्षकों से अवैध राशि वसूली का आरोप है। इस संबंध में कार्यालय को कई शिकायतें और परिवाद पत्र प्राप्त हुए थे। जांच के बाद तीनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, परंतु उनका जवाब असंतोषजनक और भ्रामक पाया गया।

साह ने कहा कि जब व्यवस्था में जवाबदेही नहीं होती, तो भ्रष्टाचार अपने आप पनपता है. झारखंड में वही हो रहा है, सरकार के सरंक्षण में अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निकाय भ्रष्टाचार के अड्डे में तब्दील हो चुके हैं

सिंह ने हेमंत सरकार से मांग किया कि अपने पार्टी के प्रवक्ता के अनर्गल आरोपों की जांच कराकर जनता को बताएं कि किसने फॉर्म भरने केलिए पैसे दिए हैं। सरकार करोड़ों की अवैध वसूली को भी उजागर करे अन्यथा भाजपा झामुमो के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाते  हुए कानूनी कार्रवाई करेगी।