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Opinion : ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट पर विकास बनाम पर्यावरण की जंग
ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित 90 हजार करोड़ रुपये की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई है। यह परियोजना भारत को समुद्री व्यापार और रणनीतिक शक्ति में नई ऊंचाई दे सकती है, लेकिन इससे जैव विविधता और आदिवासी समुदायों पर खतरे की आशंका भी जताई जा रही है। 
पेसा कानून लागू करने में देरी पर फूटा आदिवासी–मूलवासी जनाधिकार मंच का गुस्सा
रांची में आदिवासी–मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने झारखंड सरकार पर पेसा कानून लागू करने में हो रही देरी को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनन और कॉरपोरेट दबाव में काम कर रही है तथा ग्रामसभाओं को अधिकार देने में स्पष्टता नहीं दिखा रही। नायक ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द तिथि घोषित नहीं करती तो राज्यव्यापी जन-अभियान शुरू किया जाएगा। 
केंद्र की खनिज नीतियों पर भड़के विजय शंकर नायक, झारखंड को “संगठित लूट” का शिकार बताया
रांची में विजय शंकर नायक ने केंद्र की खनिज नीतियों को झारखंड विरोधी करार देते हुए कोयला राजस्व, जीएसटी, MMDR एक्ट और कोल ब्लॉक निजीकरण को “संगठित लूट” बताया। उन्होंने राज्य के अधिकार बहाल करने, ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य करने और खनिज राजस्व में 50% हिस्सेदारी की मांग उठाई। 3.jpeg)
RIMS-2 विरोध: भाजपा पर दलालों को लाभ पहुंचाने का आरोप
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रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हाल ही में रिम्स-2 (RIMS 2) को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को “प्रायोजित” बताते हुए भाजपा (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड... .jpg)
आदिवासी मुद्दों पर बनेगी फिल्म, टीसीआइ की संचालन समिति का हुआ गठन
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रांची: आदिवासी मुद्दों पर आधारित फिल्मों के निर्माण के लिए ट्राइबल सिनेमा आफ इंडिया (टीसीआइ) की बैठक सह कार्यशाला गुरुवार को डा कामिल बुल्के पथ स्थित सत्यभारती सभागार में आयोजित की गई. इस बैठक में संचालन समिति का गठन हुआ.... 