रांची में आदिवासी–मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने झारखंड सरकार पर पेसा कानून लागू करने में हो रही देरी को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनन और कॉरपोरेट दबाव में काम कर रही है तथा ग्रामसभाओं को अधिकार देने में स्पष्टता नहीं दिखा रही। नायक ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द तिथि घोषित नहीं करती तो राज्यव्यापी जन-अभियान शुरू किया जाएगा।

रांची में विजय शंकर नायक ने केंद्र की खनिज नीतियों को झारखंड विरोधी करार देते हुए कोयला राजस्व, जीएसटी, MMDR एक्ट और कोल ब्लॉक निजीकरण को “संगठित लूट” बताया। उन्होंने राज्य के अधिकार बहाल करने, ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य करने और खनिज राजस्व में 50% हिस्सेदारी की मांग उठाई।

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हाल ही में रिम्स-2 (RIMS 2) को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को “प्रायोजित” बताते हुए भाजपा (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड...

रांची: आदिवासी मुद्दों पर आधारित फिल्मों के निर्माण के लिए ट्राइबल सिनेमा आफ इंडिया (टीसीआइ) की बैठक सह कार्यशाला गुरुवार को डा कामिल बुल्के पथ स्थित सत्यभारती सभागार में आयोजित की गई. इस बैठक में संचालन समिति का गठन हुआ....