Bihar Cabinet Decisions: बिहार सरकार की नई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, कर्मचारियों की राहत और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस पहली बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर सहमति बनी। सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ पटना मेट्रो, स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिक निवेश से संबंधित योजनाओं को भी हरी झंडी दी। राजनीति में कैबिनेट बैठकें अब किसी मेगा सेल जैसी हो गई हैं, जहां हर विभाग अपने-अपने “ऑफर” लेकर आता है।
सरकारी कर्मचारियों को राहत, DA और DR में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। वहीं पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए भी DA को 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
पटना मेट्रो और स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा बल
राजधानी पटना में मेट्रो परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 768.12 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 121 नई एंबुलेंस खरीदने को मंजूरी दी गई है। ALS और BLS सुविधाओं से लैस इन एंबुलेंसों की खरीद पर करीब 42.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने की तैयारी
रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना” के विस्तार को मंजूरी दी है। अब इस योजना में मध्यम उद्योगों को भी शामिल किया जाएगा।फतुहा डेयरी परियोजना को स्वीकृति
निवेशकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने “बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025” की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया है। साथ ही BIADA द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटन की समयसीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जिससे निवेशकों को दीर्घकालिक स्थिरता मिल सके।
प्रशासन और कानून व्यवस्था में बदलाव
राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान जिलों में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। वहीं शहरी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए नगर पालिका योजना सेवा संवर्ग के पदों हेतु नई वेतन संरचना को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और कानून-व्यवस्था को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।
